हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करेगी सरकार

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2023 को अधिसूचित किया है।

कौशल ने बताया कि हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिसमें सुशासन में उत्कृष्ट योगदान की पहचान और पुरस्कृत करना शामिल है।

श्री कौशल ने कहा कि यह योजना राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक प्राधिकरणों, मिशन, सोसायटियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रुप ए, बी, सी और डी में सभी कर्मचारियों व अधिकारियों पर लागू होगी।

यद्यपि, इस योजना में प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मियों को शामिल नहीं किया गया है।

यह पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिए जाएंगे।

राज्य स्तरीय फ्लैगशिप योजना पुरस्कार

राज्य स्तरीय फ्लैगशिप पुरस्कार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा लागू प्रमुख योजनाओं में असाधारण योगदान पर दिए जाएंगे। विजेता टीमों को ट्रॉफी, प्रशंसा पत्र और प्रत्येक फ्लैगशिप योजना के लिए 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

इस पुरस्कार को टीम के सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा, जिसमें रैंक या पद मायने नहीं होगा।

राज्य स्तरीय पुरस्कार

विभिन्न पहलुओं और योजनाओं में असाधारण प्रदर्शन करने वालों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। विजेता टीमों को ट्रॉफी, प्रशंसा प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

इसमें पहला पुरस्कार 51,000 रुपये, दूसरा पुरस्कार 31,000 रुपये और तीसरा पुरस्कार 21,000 रुपये का होगा। फ्लैगशिप स्कीम अवार्ड्स के साथ नकद इनाम टीम के सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा।

जिला स्तरीय पुरस्कार

जिला स्तर पर अनुकरणीय योगदान करने पर जिला स्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा। विजेता टीमों को ट्रॉफी, उपायुक्त की सिफारिश के आधार पर प्रशंसा पत्र और टीम के सदस्यों के बीच समान रूप से 31,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, 21,000 रुपये का दूसरा पुरस्कार और 11,000 रुपये का तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा।

पुरस्कार देने में पारदर्शिता और निष्पक्षता रहेगी

पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए ट्राफियां और प्रशंसा पत्र जिले के उपायुक्त की सिफारिश पर एव राज्य स्तर पर छह पुरस्कार और असाधारण प्रदर्शन के लिए तीन पुरस्कार दिए जाएंगे।

आवेदक अपने आवेदन अधिकार प्राप्त समिति या ‘जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति’ को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन और संबंधित समिति कार्यालयों में आसानी से उपलब्ध हैं। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2023 है।

इसके बाद, पुरस्कारों के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देने का कार्य 20 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर, 2023 को पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा।

आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्य और उद्योग के विषय क्षेत्रों में व्यापार करने में आसानी, उद्योगों की वृद्धि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में वृद्धि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विषय क्षेत्रों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर, खाद्यान्न उत्पादन, बागवानी उत्पाद, दुग्ध उत्पादन, फसल बीमा और पर्यावरण के विषय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय कार्य योजना की उपलब्धता शामिल है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक संरचना और उपयोगिताओं के विषय क्षेत्रों में पेयजल तक पहुंच, जल जीवन मिशन, खुले में शौच से मुक्त घोषित किए गए शहर, गांव, ग्रामीण आंचल में विद्युत आपूर्ति तक पहुंच, चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता, आवश्यकता की तुलना में ऊर्जा की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत में वृद्धि शामिल है।

सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत मानव संसाधन विकास के विषय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता, प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर दर, लिंग समानता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नामांकन अनुपात आधार प्रदान किए गए कौशल प्रशिक्षण, स्व-रोजगार सहित प्लेसमेंट अनुपात शामिल हैं।

सामाजिक कल्याण के विषय क्षेत्रों में जन्म के समय लिंग अनुपात, स्वास्थ्य बीमा कवरेज, ग्रामीण रोजगार गारंटी, बेरोजगारी, सभी के लिए आवास, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग का सशक्तिकरण शामिल है। नागरिक केंद्रित शासन के विषय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल है।

न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा के विषय क्षेत्रों में दोष सिद्धि दर, पुलिस कार्यो की उपलब्धता, महिला पुलिस की आबादी, न्यायालय मामलों का निपटान, उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान शामिल है। स्वास्थ्य के विषय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 गुना 7 सुविधा का संचालन, डॉक्टरों की उपलब्धता आदि शामिल हैं।