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PM News: मंगलवार को हुई मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में आम जनता से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसलों और योजनाओं को मंजूरी दी.
कैबिनेट ने पीएम जनमन योजना को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा, मोदी कैबिनेट ने ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन उड़ाने के लिए सशक्त बनाने से संबंधित एक विशेष परियोजना को भी मंजूरी दी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी. हम आपको बता रहे हैं इस कैबिनेट बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे में…
पीएम जनमन योजना को मंजूरी
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम जनजाति जनजातीय न्याय महाअभियान को मंजूरी दी गई.
बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने वाली इस योजना को पीएम जनमन योजना नाम दिया गया है और इस पर 24,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इनमें से 15,300 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी जबकि शेष राज्य सरकार देगी.
यह योजना 18 राज्यों में लागू की जाएगी और इससे कुल 28,16,000 आदिवासियों को फायदा होगा. इस योजना के तहत आदिवासियों को घर, सड़क संपर्क, स्वच्छ पानी, मोबाइल मेडिकल यूनिट, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग और मोबाइल टावर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए जरूरी शर्तों को मंजूरी दे दी है. यह केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर निर्णय लेने से संबंधित है। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाला 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। सिफारिशें अप्रैल 2026 से पांच साल के लिए वैध होंगी।
संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है।
इसके अलावा, इसे उनके बीच करों के वितरण की सिफारिश करनी होती है और राज्यों के बीच इन करों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों को तय करना होता है।