Haryana Government jobs news : हरियाणा के युवाओं पर एक बार फिर हुआ अन्याय, हरियाणा सरकार बनी युवाओं का

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HaryanaJobs Haryana Government jobs news : हरियाणा के युवाओं पर एक बार फिर हुआ अन्याय, हरियाणा सरकार बनी युवाओं का ‘ रास्ता रोको गैंग ‘
Priyanka Sharma09/04/2024
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Haryana Government jobs news : हरियाणा पहले से ही बेरोजगारी दर से देश में चरम सिमा पर है। इसी बीच हरियाणा मे भाजपा सरकार की हरियाणा विरोधी क्रोनोलॉजी जारी है। हरियाणा के सरकारी विभागी पदों पर हरियाणावासी युवाओं की जगह बाहरी लोगों को ज्यादा अवसर दे रही हैं। जिससे युवाओं में सरकार के प्रति भारी रोष है।

 

आईए जानें किन सरकारी विभागी पदों पर आंकड़ें क्या कहते है ?

पंचायती राज विभाग में SDO (सिविल) की 48 जनरल सीटों में 19 चयनित कैंडिडेट हरियाणा से बाहर के, यानी बाहर से 40% है !

जब हर भर्ती में, ख़ास तौर से क्लास 1 व 2 में, हरियाणा (Haryana Government jobs news ) से बाहर के लोगों को ही नौकरी देनी है तो हरियाणा के युवाओं को भाजपा सरकार बता दें कि प्रदेश में न उनके लिए जगह है और न ही उनकी योग्यता की कोई इज्जत।

भाजपा व इससे पहले साढ़े चार साल तक भाजपा-जजपा सरकार (Haryana Government jobs news ) ने ये हरियाणा  के युवाओं से ये जुल्म पहली बार नहीं किया। ये 10 साल से यही हरियाणवी विरोधी नीतियाँ अपनाई गई हैं।

 

भर्तियों में जानें, भाजपा की हरियाणा विरोधी क्रोनोलॉजी

लेक्चरर ग्रुप B टेक्निकल एजुकेशन विभाग = 157 में से 103 हरियाणा के बाहर से ।

(HCS) Ex ब्रांच 2017 =3 में से 1 हरियाणा के बाहर से ।

(HCS) Ex ब्रांच बीडीपीओ = 7 में से 4 हरियाणा के बाहर से ।

असिस्टेंट प्रोफेसर (पॉलिटिकल साइंस) = 18 में से 11 हरियाणा के बाहर से ।

SDO (इलेक्ट्रिकल) = 80 में से 78 हरियाणा के बाहर से । बाद में ये भर्ती रद्द कर दी।

SDO (इलेक्ट्रिकल) = 99 में से 77 हरियाणा के बाहर से ।

डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर (DHO) 26 में से 12 हरियाणा के बाहर से ।

यही नहीं अब बाहरी राज्यों के केंडीडेट्स को भी सोशियो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स मिलते हैं। फिर हरियाणवी युवाओं के साथ अन्याय क्यों। फिर हरियाणा के युवाओेें क्या फ़ायदा मिलेगा ?

HCS (ज्यूडिशियल ब्रांच) में से हरियाणा जीके हटा दी गई है। इससे तो अब तो खुले से हरियाणा (Haryana Government jobs news ) के बाहर के लोगों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, जबकि और राज्य अपने यहां ऐसा नहीं करते।

Priyanka Sharma09/04/2024
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