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Haryana News:पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को पॉलिसी तैयार करने का आदेश दिया है. जिसके तहत सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित किया जा सकेगा.
हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति अमन चौधरी के आदेश पर हरियाणा के महाधिवक्ता खंडपीठ के समक्ष पेश हुए।
खंडपीठ ने महाधिवक्ता से कहा कि संविदा कर्मचारी अपने जीवन के 20 साल देने के बाद मर जाते हैं, लेकिन पदों की कमी के कारण उन्हें नियमित नहीं किया जाता है.
खंडपीठ ने सरकार को नियमित करने के लिए नीति बनाने का आदेश जारी किया है.
खंडपीठ ने ये आदेश 2007 से राज्य में कढ़ाई और सुईवर्क प्रशिक्षकों के रूप में कार्यरत कुछ महिला संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए दिए हैं।
इस बीच, इस मुद्दे पर राज्य की नीति के संबंध में एक पत्र हरियाणा द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था। 23 नवंबर को, राज्य में लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए एक कैडर बनाने की राज्य सरकार की योजना पेश की गई।
राज्य की नीति के अनुसार, जहां भी प्रशासनिक विभाग बोर्डों और निगमों और स्वायत्त इकाइयों के नियमितीकरण नीतियों के तहत व्यक्तियों को नियमित कर रहा है, प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग की मंजूरी के साथ, ऐसे कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए कुछ पद सृजित कर सकता है।
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नीति में आगे कहा गया है कि वित्त विभाग को सलाह दी गई है कि जब भी कोई विभाग, बोर्ड, निगम, स्वायत्त इकाई नियमितीकरण नीतियों के तहत नियमित होने के लिए प्रस्तावित किसी भी कर्मचारी के लिए पद सृजन के लिए मामला प्रस्तुत करे, तो निर्माण के लिए मंजूरी दे दें।
यही नीति जून 1997 और नवंबर 1999 की नियमितीकरण नीतियों पर भी लागू होगी। सभी तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट ने बुधवार को सरकार को उचित नियमितीकरण नीति बनाने का आदेश जारी किया।
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