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हरियाणा में सभी को पक्का मकान देने का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है। जहां पहले चरण में प्राथमिकता सूची के लाभार्थियों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए थे, वहीं अब अधिक लोगों को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का दायरा बढ़ा दिया गया है।
सरकार को पूरे राज्य में परिवार पहचान पत्र आईडी के साथ वास्तविक डेटा पहले ही मिल चुका है। पूरे राज्य के लोगों को योजना का समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना को शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना नामक दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है।
मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लोगों को उनकी जरूरत और बजट के आधार पर किफायती आवास उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दी गई है। इसके लिए वह तेजी से कॉलोनियां बनाएगा।
हालाँकि, सरकार की योजना 100,000 गरीब परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने शहरी निवासियों के लिए 67,649 घर बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को उनके पुराने मकानों की मरम्मत में मदद करने का भी निर्णय लिया है।
पुराने एवं जर्जर मकानों की मरम्मत हेतु। बीआर अंबेडकर आवास नवीकरण योजना से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना ने इस मद में वित्तीय सहायता बढ़ा दी है। इसे 50,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया है.
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों की आवास आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। देश में लोगों के इस सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार हर साल बजट में विशेष प्रावधान करती है।
हरियाणा सरकार ने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं. उन्होंने प्रदेश के जरूरतमंद, गरीब और वंचित लोगों को उनके सपनों का घर उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में यह योजना उन सभी लोगों को कवर करेगी जो अपनी जरूरतों से वंचित हैं।
हरियाणा ने 2023-24 के वार्षिक बजट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 5,893 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। इससे हरियाणा का कोई भी परिवार अपने सिर पर पक्की छत के बिना नहीं रहेगा। यह योजना न केवल बीपीएल श्रेणी बल्कि सभी बेघर लोगों को कवर करेगी। ऐसे जरूरतमंद परिवारों को सरकार आवास उपलब्ध कराएगी।
जमीनी स्तर पर सामाजिक सेवाओं से जुड़े रहे मुख्यमंत्री जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में घर की छत का क्या महत्व है। प्रदेश में कोई भी व्यक्ति बिना छत के न रहे, इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों का दायरा बढ़ाकर दिव्यांगों और घुमंतू समुदाय के लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया है। इनकी पहचान के लिए प्रदेश भर में सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है, ताकि पात्र आवेदक योजना के लाभ से वंचित न रहें.