Haryana News: हरियाणा सरकार ने आम लोगों की सुविधा के हितों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग की 21 सेवाओं को भी सेवा के अधिकार के दायरे में ला दिया है। अब विभाग को तय समयावधि में ये सेवाएं मुहैया करानी होंगी। इसके साथ ही सरकार ने इन सेवाओं के लिए संबंधित अधिकारी और प्रथम एवं द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी तय कर दिए हैं.
यदि द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी भी निर्धारित समयावधि में उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने में असमर्थ है तो मामला हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास जाएगा। साथ ही जुर्माना भी संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के वेतन से वसूला जाएगा.
इतने समय में काम पूरा करना होगा
4 घंटे: फ़्यूज़ कॉल, वोल्टेज वृद्धि की घटनाएं या शहरों में अनिर्धारित लोड शेडिंग।
6 घंटे: शहरों में भुगतान न होने के कारण बिजली कटौती के बाद कनेक्ट करना।
8 घंटे: ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन (शहरी) और वोल्टेज वृद्धि की घटना (ग्रामीण)।
12 घंटे: टूटे पोल के कारण ओवरहेड ब्रेकडाउन (शहरी) और भुगतान न करने के कारण बिजली कटौती के बाद कनेक्शन (ग्रामीण)।
16 घंटे: ग्रामीण इलाकों में फ्यूज कॉल और ओवरहेड लाइन ब्रेकडाउन।
24 घंटे : शहरी क्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मर खराब।
48 घंटों के भीतर: ओवरहेड ब्रेकडाउन और वितरण ट्रांसफार्मर विफलता (ग्रामीण), टूटे पोल के कारण भूमिगत केबल ब्रेकडाउन (शहरी और ग्रामीण)।
3 दिन: मीटर प्रशिक्षण, ख़राब मीटर और जले हुए मीटर बदलना (शहरी)।
7 दिन: गलत बिल या बिल न आना, ग्रामीण क्षेत्रों में खराब मीटर बदलना।
दिन 21: भार कम करें (पूर्ण आवेदन के बाद)